उत्तराखंड के बाद गुजरात और एमपी में लागू होगा यूसीसी! किरण रिजिजू को मिली नई जिम्मेदारी

समान नागरिक संहिता को लेकर देश में चल रही बहस के बीच केंद्र सरकार ने अपने मंत्रियों का एक समूह गठित किया है, जिसके अध्यक्ष पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं. किरण रिजिजू करना। सबसे पहले यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित जस्टिस रंजना देसाई कमेटी का मसौदा तैयार है।

मंत्री समूह (जीओएम) का गठन

बुधवार को केंद्र की ओर से गठित मंत्री समूह की बैठक हो चुकी है. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, ​​केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और कानून राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल को इसका सदस्य बनाया गया है. चारों मंत्री यूसीसी और आदिवासी, महिला अधिकार, पूर्वोत्तर और कानूनी मामलों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे।

केंद्र सरकार इस मसौदे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है

जहां मुस्लिम संगठन और कुछ विपक्षी पार्टियां समान नागरिक संहिता का खुलकर विरोध कर रही हैं, वहीं केंद्र सरकार इस मसौदे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि समान नागरिक संहिता बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा है. देश में इसको लेकर प्रक्रिया चल रही है. लोगों को नतीजे का इंतजार करना चाहिए.

कई राज्यों ने आपत्ति जताई है

यूसीसी में महिलाओं और आदिवासियों के लिए शादी, शादी की उम्र, पैतृक संपत्ति में अधिकार को लेकर कई समस्याएं हैं. विभिन्न धर्मों और जनजातीय समूहों की अपनी-अपनी मान्यताएँ, परंपराएँ और नियम हैं। यूसीसी में सभी पर एक नियम लागू होगा। इसे लेकर आदिवासी समूहों के साथ विभिन्न धर्मों की कुछ आपत्तियां भी हैं. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड राज्यों के आदिवासी समूहों और राजनीतिक दलों ने अपनी आपत्ति जताई है. आदिवासियों के संदर्भ में उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी विरोध के स्वर उभरे हैं। इन आपत्तियों के समाधान के लिए जीओएम का गठन किया गया है.

केंद्रीय मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी

मंत्री समूह में किरण रिजिजू जहां एक ओर इस समूह का नेतृत्व करेंगे वहीं जनजातीय मामलों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे. जी किशन रेड्डी को उत्तर पूर्व के मुद्दों पर चर्चा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, स्मृति ईरानी महिला अधिकारों और यूसीसी के मुद्दों पर महिलाओं को जागरूक करेंगी जबकि अर्जुन मेघवाल कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे.

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