पटना हाईकोर्ट में जल्द ही 106 नए पद सृजित किए जाएंगे। शुक्रवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है. इसके अनुसार पटना उच्च न्यायालय में अनुवादक संवर्ग में संयुक्त निबंधक (अनुवादक) एवं उप निबंधक (अनुवादक) का एक-एक पद सृजित किया जायेगा. पटना हाईकोर्ट में जमादार के 77 पदों को पे लेवल-2 में अपग्रेड करने की स्वीकृति दी गई. स्टाफ कार चालकों के 27 पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने लेखापरीक्षा निदेशालय में छह पदों के सृजन को मंजूरी दी, जिसमें संयुक्त निदेशक के दो पद और उप निदेशक के चार पद शामिल हैं।
आरा मिलों की संख्या बढ़ाने की स्वीकृति नहीं दी गई
इसके साथ ही प्रदेश में काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना के लिए आरा मिलों की संख्या 1919 से बढ़ाकर 3200 करने तथा विनियर मिलों की संख्या 177 से बढ़ाकर 450 करने के राज्य स्तरीय समिति के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है. .
लेखापरीक्षा कार्यालय में 06 पदों के सृजन की स्वीकृति
साथ ही बिहार पुलिस के अधीन गठित विशेष सहायक पुलिस में बहाल भारतीय सेना के कुल 3566 सेवानिवृत सिपाहियों की संविदा अवधि को वित्तीय वर्ष 2023-2024 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी है. साथ ही लेखापरीक्षा कार्यालय में 06 पद सृजित करने की भी स्वीकृति दी गई है। इसमें बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा में संयुक्त निदेशक (वेतन स्तर-13) के 02 (दो) पद एवं उप निदेशक (वेतन स्तर-12) के 04 (चार) पद अर्थात् कुल 06 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। .
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The Post Sarkari Naukri: पटना हाईकोर्ट में बनेंगे 106 नए पद, BLiTZ पर सबसे पहले कैबिनेट की मिली मंजूरी.
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